ਲਖਨਊ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹਥਿਆਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਚ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
