ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਛਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।