ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
