ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਮਹੰਤ’ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੜਾਹਿਆ ਵਿਚ ਉਬਾਲਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ । ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧੀਨ ‘ਮਹੰਤਾਂ’ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਉਤੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ । ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਜਾਨਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਹੰਤਪੁਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਹੰਤਪੁਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਵਰਗੀਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆ ਬੁਰਾਈਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੋਸਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ ਦੀਆ ਵਿਜਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਵਜੀਰ ਬਣਾਉਦੀਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਵੀ, ਆਰਮੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਂਫ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਕੂਮਤੀ ‘ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਮਸੰਦ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋ ਖਫਾ ਹੈ । ਜੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆ ਲਈ ‘ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਨੀਤੀ’ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ।
