ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ? ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਹਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ?

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ;

ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਚਵਾਨ ਬਾਸ਼ਿਦਿੰਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 1984 ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐੈੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” “ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਧ ਕੇ ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘‘ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।’ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗੇੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?