ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲ•ੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
