ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।