ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾ-ਦਾ-ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
