ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਅੱਤ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ“ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50000 ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ 35000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਕਲੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਨਕਲੀ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ“ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ“।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵਾਛਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ “ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ“ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। “ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇੰਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੰਕਟ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੱਸਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਪਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ, ਲੋਕ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਹਾਕਮ ਲੋਟੂਆਂ, ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਂਕੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਬਸੀ ’ਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ’ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਤ ਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ ਦਿਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ। ਪਰ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੱਗ, ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬਿਪਤਾ, ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀ, ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ; ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 1940 ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਰੇਡੀਔਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ“ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਭਰਦੇ 25 ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਏਦਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਧਨ ਕੁਝ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ,ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਚਦੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ।