ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਿਉਜ਼ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲ਼ੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਰੋਮਾ ਚੰਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 16 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਰੋਮਾ ਚੰਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਫਿਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਰੋਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 92 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਰੋਮਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 1958 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ (Armed Forces Special Powers Act) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਰੋਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਸੀ।ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਫੌਲਾਦੀ ਔਰਤ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਜਦੋਂ 2000 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਬਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਦਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਇਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸੀ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਰੋਮਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ। ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਵਾਹੇਗੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅਚਾਨਕ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਫਸਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੈਰੋਮਾਨ ਨੇ ਭੁੱਖ/ਮਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਰੋਮਾ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਰੋਮਾ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ।
ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮਾੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਨਜਾਇਜ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗੇ ਗਦਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 63ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 18-12-1960 ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ 9-1-1961 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 15-8-1961 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ 1-10-1961 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 16-8-1965 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ 25-9-1965 ਤੱਕ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ 10-9-1965 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ (ਨਾਗੋਕੇ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ।
