Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਛੇਂਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ 601 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਾਲੀ ਪਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ 601 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਪੜਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 205 ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਮਨਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੁਨੇਤ ਦੇ 9 ਕਮਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 733 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵਰਾਂਡੇ ਅਤੇ ਲੈਬ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ 388 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਕ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ।

Check Also

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ‘ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ?

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *