ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਉੂ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਾ 10.8 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਚ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ 2017 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ 2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ