ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਸਨ ਅਤੇ ਗ਼ਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- Advertisement -
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ְְ‘ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
