ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ;

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਲਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ! ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ? ਸਗੋਂ ! ਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ-ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ! ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਛਾਂਟੀਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ (ਜੂਨ 2021) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ, 14-ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਖੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ, ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 10-ਫੀ-ਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਨੌਤੀ ਹੈ, ਕਿ 93-ਫੀ-ਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ? ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। (ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਜੀ.ਜੀ.ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ-2021)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਂਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ,‘‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾ, ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ“ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ! ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਧੀ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 8.7-ਫੀ-ਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੇਵਲ 3.4 ਫੀ-ਸਦ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 12.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਝਾਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਕੇਗਾ ? ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 5-ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਹੁਣ 7-ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ‘‘ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ/ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇੇਦ-ਭਾਵ ਉਭੱਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ?“ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਉੱਪਚਾਰਕ-ਅਨ-ਉੱਪਚਾਰਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ, ਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਿਠਤ, ਨਿੱਜੀ-ਸਰਵਜਨਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ‘‘ਕਿ, ਉੱਪਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰ ! ਉੱਪਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ ਪਰ ! ਅੱਜ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਹੁਣ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ! ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

‘‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ“ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 7.62-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.59 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 98-ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ-2021 ਵਿੱਚ 60-ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 30-ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 90-ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।“
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ-ਅਰਬ, 30-ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 50-ਫੀ-ਸਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।“ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ, ਤਨਾਓ ਗ੍ਰਸਤ ਮਹੌਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 28-ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 37.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਂ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ‘ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ।“

1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾਂ ਤਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਅੱਜ! ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ-ਘਟਨਾਵਾਂ,ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ! ਉਹ ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਣਾ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਈ,ਐਲ.ਓ.ਪੀ.` ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 13,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 20-ਫੀ-ਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ?“

ਅੱਜ ! ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ, ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19-ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਓ ! ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈਏ। ਅੱਜ ! ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿਢੇਗੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਉਜੱਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਰਾਂਹੀ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 91-98725-44738
ਕੈਲਗਰੀ: 001-403-285-4208