Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ;

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 18 ਨੁਕਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਸ਼ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਜਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ), ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਵਿਊਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝਾ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਧਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੁਹਨਾ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ। ਦਫ਼ਤਰ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਉਪਰੰਤ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਚੁਗਣੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਡਾ: ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਉਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੁਗਤਵਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ. ਏ. ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ।

ਸੰਪਰਕ :9815802070

Check Also

ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ‘ਚ ਗਵਾਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

 ਬਿੰਦੁੂ ਸਿੰਘ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *