ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਯੋਗ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਸੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਦੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਣਗੇ।
