ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਗੱਫੇ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਫ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ! ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
