ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
