ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਖੱਡੇ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ NAC ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NAC ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਏਸੀ) 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। NAC ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। NAC ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। NAC ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
