ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- Advertisement -
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬੀਤੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- Advertisement -
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,” ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
