ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲਡ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਲੀ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਯੂਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।
