ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਵੇਦਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9800 ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈੰਡਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
