ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ (ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲਟ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਯੂ.ਐਸ. ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ (ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ) ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ (ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ (Postal Service) ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ—ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ—ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਣਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
