ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਨਵੀਂ UPI ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। UPI ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2,500, 5,000 ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ UPI ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5,000 ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ P2P ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MDR?
MDR ਯਾਨੀ Merchant Discount Rate ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਫਿਲਹਾਲ MDR ਦੀ ਕੋਈ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅਤੇ P2P ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
UPI ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ Virtual Payment Address (VPA) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ IFSC ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। UPI ID ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
