ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ UIDAI ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, UIDAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
