ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ: ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਪਟਿਆਲਾ: ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਡੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਾਅਦ, ਬਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 112 ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Share This Article
Leave a Comment