ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;

ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ।ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲ਼ੂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋੜਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਉਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਧੜਾ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਨ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾ ਰਹੇਗਾ।ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ 9814002186