ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਲ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੇਅਰਥ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।