ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ “ਅਸੰਤੁਲਿਤ” ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ” ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
