ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ?
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੇਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼, ਲੈਦਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ Iran Sanctions Act ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
