ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੇਵ ਅਮੈਰਿਕਾ ਐਕਟ’ (Save America Act) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ (Truth Social) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Photo ID) ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?” ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 64.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕ (ਮੇਲ-ਇਨ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸੇਵ ਅਮੈਰਿਕਾ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੈਧ(Valid) ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾਰੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Self-attestation) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
