ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (USCIS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ H-1B ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 72 ਫੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Google ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ Tata Consultancy Services (TCS) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
