ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਖਤ

ਸਾਸਕਾਟੂਨ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਿਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।