ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ; ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ !

-ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ;

ਹਰ ਆਜਾਦ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਪੰਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਾ ਬਣ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਬ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਗ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ,ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ! ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ,ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੁੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ 2 ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ‘ਸਰਵ ਲੋਹ’ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਜਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ,ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ! ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋ, ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਆਦਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ,ਅਗਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ, ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣਾ,ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ, ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।