ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ INTUC, AITUC, CITU ਅਤੇ HMS ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। AIBEA, AIBOA ਅਤੇ BEFI ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ (ਬੀਜ ਬਿੱਲ), ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
