ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਜ਼ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ- ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲਾ , ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੱਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਪਲੇਠੀ ਇਜਲਾਸ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿੰਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਲਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
- Advertisement -
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
