ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਮਰ – ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ੲੈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਕਰਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੇੜ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੁੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੁੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਖ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।