ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਬੇਤੁਕੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਾਜਿੰਦਰ ਫਿਸਟਾ 31 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਆਖਰੀ ਡਰਾਅ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 2,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
