ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ। ਅੱਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ “ਸਖ਼ਤ ਝਟਕਾ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
