ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਏ.) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1967 ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ  193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੀਰੀਅਨ ਗੋਲਾਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਿਸਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 91 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ  ਸਮਰਥਨ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ 1967 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 497 (1981) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।’

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ 14 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।