ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 35 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ LLP ਅਤੇ Tightship Shipping Management (OPC) Pvt Ltd. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਚੀਨ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਟੀ. ਸਮਿਥ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਲਐਲਪੀ ਫੀਨਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਨਾ ਝੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ CCPC ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
