ਵਰਲਡ ਡੈਸਕ :- ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਰਕ ਕੈਸਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 47 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਥਾਈ ਏਜੰਡਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਚ ਹੈ।
