ਬਾ-ਦਲੀਲ! ਬਾ-ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ!! ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ, ਅਣਥੱਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਖੇਤੀ (ਮੋਨੋਕਲਚਰ) ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖੜਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, “ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ“।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਲਸੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਂਗਰ ਵਿਰੋਧ ਉਠਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ,ਸਰਦੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਲਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੋਦੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡੋਰੂ ਫੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਚ ਲਪੇਟਕੇ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਉਸ ’ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਟ ਬਿੱਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ-ਕੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੌਥੇ, ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਦੇਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਹਾਕਮ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਮੈਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਵਿਖਾਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ!

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਡਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 9815802070