ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
