ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ, ਕੈਬ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਓਲਾ (Ola), ਊਬਰ (Uber) ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ (Rapido) ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ’ (ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ) ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੀਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਬੇਲੋੜਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
