ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPSC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ UPSC ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ – ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।