ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ, ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋਰ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਬਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸ. ਬਾਵ ਸਿੰਘ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
