ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ACMM ਦੇ 7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
