Home / News / ‘ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖ਼ੇਡਾਂ ਖ਼ੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ’

‘ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖ਼ੇਡਾਂ ਖ਼ੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ।

Check Also

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *