– ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਵਾਲ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਬੇਹੱਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
- Advertisement -
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
